Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban PM शहरी आवास योजना क्या है, जानिए पूरी सच्चाई

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban: PM शहरी आवास योजना क्या है, जानिए पूरी सच्चाई

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Pradhan Mantri Awas Yojana: दोस्तों, जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। यह योजना भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसमों में रहने योग्य पक्का घर प्रदान करना है। यह योजना पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक नगर और उसके बाद अधिसूचित नगर शामिल हैं।

आइए जानते हैं Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban के लाभ, उद्देश्य, क्षमता, आवास परियोजनाएं, विशेषताएं, इत्यादि क्या हैं?

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban के चार मुख्य अंग

PMAY-U को चार प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है:

  • लाभार्थी संचालित निर्माण/वृद्धि (BLC)
  • सस्ती आवास भागीदारी (AHP)
  • स्थल पर झुग्गी पुनर्विकास (ISSR)
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban की विशेषताएं

योजना के अंतर्गत बनने वाले सभी घरों में शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली, और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल होती हैं। इस मिशन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर किया जाता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban के अंगों का पूरा विवरण

स्थल पर झुग्गी पुनर्विकास (ISSR):

  • केंद्रीय सहायता: प्रति घर 1 लाख रुपये
  • निजी डेवलपर्स की भागीदारी
  • राज्यों/नगरों को अतिरिक्त एफएसआई/एफएआर या टीडीआर प्रदान करना

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS):

  • ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी-I व II के लिए ब्याज सब्सिडी:
  • सब्सिडी दरें: 6.5%, 4%, 3%
  • हुडको, एनएचबी और एसबीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसियां के रूप में नामित किया गया है

सस्ती आवास भागीदारी में (AHP):

  • केंद्रीय सहायता: प्रति ईडब्ल्यूएस घर 1.5 लाख रुपये
  • कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के होने चाहिए

लाभार्थी संचालित निर्माण/वृद्धि (BLC-N/BLC-E):

  • केंद्रीय सहायता: प्रति ईडब्ल्यूएस घर 1.5 लाख रुपये
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजी जाती है

प्रवासी श्रमिकों/शहरी गरीबों के लिए सस्ती किराये की आवासीय परिसर (ARHCs)

COVID-19 महामारी के दौरान शहरी प्रवासियों/गरीबों के उल्टे प्रवासन को ध्यान में रखते हुए ARHCs (Affordable Rental Housing Complexes) की शुरुआत की गई है। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी:

  • मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली घरों को ARHCs में बदलना
  • सार्वजनिक/निजी इकाइयों द्वारा अपनी खाली भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव

मजबूत MIS प्रणाली क्या है?

एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली सभी हितधारकों को भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी प्रबंधित करने में सहायता करती है। यह प्रणाली विभिन्न रिकॉर्ड्स जैसे सर्वेक्षण, परियोजना जानकारी, लाभार्थी विवरण, और धन उपयोग आदि को डिजिटल रूप में संग्रहीत करती है।

क्षमता निर्माण क्या निर्धारित है?

योजना के तहत कुल आवंटन का 5% क्षमता निर्माण, सूचना शिक्षा और संचार (IEC), और प्रशासनिक व अन्य खर्चों (A&OE) के लिए आवंटित किया गया है।

अंगिकार या परिवर्तन प्रबंधन अभियान क्या है?

अंगिकार अभियान का उद्देश्य पक्का घरों में रहने के बाद जीवन में आने वाले परिवर्तनों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। यह अभियान जल और ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और सफाई पर केंद्रित है।

प्रौद्योगिकी उप मिशन (TSM) क्या है?

TSM का उद्देश्य आधुनिक, नवाचारी और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना है, ताकि घरों का तेजी से और उच्च गुणवत्ता से निर्माण किया जा सके।

वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती – भारत (GHTC-India)

GHTC-India का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। ये प्रौद्योगिकियां स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल, और आपदा-प्रतिरोधी होनी चाहिए।

लाइट हाउस परियोजनाएं (LHPs) क्या है?

LHPs को GHTC-India के तहत विकसित किया जा रहा है। ये परियोजनाएं नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करती हैं।

प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (DHPs) क्या है?

नवीन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन आवास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) ने शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित आवास सुनिश्चित किया है। यह योजना विभिन्न प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को अपनाकर देश के आवास क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है।

FAQ’s

1.प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) क्या है?

PMAY-U एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में रहने योग्य पक्का घर प्रदान करना है।
2.PMAY-U की शुरुआत कब की गई थी?

PMAY-U की शुरुआत जून 2015 में की गई थी।
3.इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

इस योजना के लिए पात्रता मानदंड में शहरी क्षेत्र में निवास, आय सीमा, और आवास की आवश्यकता शामिल है। विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी-I और एमआईजी-II श्रेणियों के लिए यह योजना लागू होती है।
4.PMAY-U के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?

PMAY-U के तहत लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी, केंद्रीय सहायता, और विभिन्न अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली, और रसोई।
5.PMAY-U के लाभार्थियों को किस प्रकार की सब्सिडी मिलती है?

लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग होती है (जैसे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए 6.5%, 4%, 3%)।
6.क्या इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है?

हां, ईडब्ल्यूएस घरों के लिए केंद्रीय सहायता 1.5 लाख रुपये प्रति घर प्रदान की जाती है।
7.इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होती है?

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
8.ARHCs क्या हैं और ये PMAY-U के तहत कैसे लागू होते हैं?

Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) शहरी प्रवासियों के लिए निर्माण किए जाते हैं। इनका निर्माण मौजूदा सरकारी घरों को ARHCs में बदलकर या सार्वजनिक/निजी इकाइयों द्वारा नई भूमि पर किया जाता है।
9.GHTC-India का उद्देश्य क्या है और PMAY-U में इसका क्या योगदान है?

Global Housing Technology Challenge (GHTC-India) का उद्देश्य वैश्विक नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। यह प्रौद्योगिकियां PMAY-U के तहत प्रदर्शन आवास परियोजनाओं में लागू की जाती हैं।
10.PMAY-U के तहत कितने प्रकार के आवासीय मॉडल होते हैं?

PMAY-U के तहत मुख्यतः चार मॉडल होते हैं: लाभार्थी संचालित निर्माण/वृद्धि (BLC), सस्ती आवास भागीदारी (AHP), स्थल पर झुग्गी पुनर्विकास (ISSR), और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)।

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